सोरतापवाडी तलाठी कार्यालयात ‘खाजगी टोळी’चा उघडा बाजार; सरकारी परिपत्रकांना केराची टोपली — शेतकरी विशाल वाईकरांचा संताप…
सोरतापवाडी तलाठी कार्यालयात खाजगी इसमांचे खुले साम्राज्य ; सरकारची दोन परिपत्रके धाब्यावर — शेतकरी विशाल वाईकर यांचा गंभीर आरोप...

सोरतापवाडी (ता. हवेली) : महसूल विभागाने खाजगी मदतनीसांवर पूर्ण बंदी घालणारे जा.क्र./कावी/३५०/२०२३ आणि कार्यासन अधिकारी श्रीकांत मोहिते यांनी सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी केलेले संकिर्ण २०२४/प्र.क्र. ३६३/ई१०, दि. १९/१२/२०२४ हे कठोर परिपत्रक स्पष्टपणे लागू असतानाही, सोरतापवाडी तलाठी कार्यालयात खाजगी इसम अक्षय पिसाळ आणि भाऊसाहेब चौधरी यांचे अनेक वर्षांपासून सुरु असलेले बिनधास्त ‘साम्राज्य’ थांबलेले नाही, असा गंभीर आरोप शेतकरी विशाल संभाजी वाईकर यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडीओच्या माध्यमातून केला आहे.
वाईकर यांच्या म्हणण्यानुसार हे दोघे खाजगी इसम रोज तलाठी कार्यालयात उपस्थित राहून संगणक चालवणे, सातबारा व नोंदवही तयार करणे, चलन स्वीकारणे, अभिलेख हाताळणे अशा संवेदनशील व पूर्णपणे शासकीय अधिकारातील कामांवर नियंत्रण ठेवत आहेत. महसूल विभागाचे आदेश असूनही या व्यक्तींचा बिनधास्त वावर सुरु आहे. “पूर्वी आम्ही त्यांना सरकारी कर्मचारीच समजत होतो. पण परिपत्रक आणि वृत्तपत्रातील माहिती मिळाल्यानंतर त्यांच्या नियुक्तीचा खरा तपशील समजला,” असे वाईकर म्हणाले.
तहसीलदारांनी आधीच खाजगी मदतनीसांना कार्यालयात बंदी घालून आदेश दिले होते. पण वृत्तपत्रातील “तहसीलदारांच्या आदेशाला केराची टोपली” ही बातमी आल्यानंतरही परिस्थितीत किंचित ही बदल झाला नाही. उलट वाईकर यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तलाठी किंवा कोतवाल नसतानाही खाजगी इसमच सरकारी संगणकावर बसून अभिलेख हाताळताना आढळले.
अक्षय पिसाळ याची नेमणूक फक्त रब्बी हंगामातील ई-पिक पाहणीपुरती होती. तर शासनाच्या पत्रानुसार तो गावात फिरून पिकांची नोंद करणे अपेक्षित असताना, तो आजही तलाठी कार्यालयातच बसून संगणक हाताळतोय. त्यावर वाईकर यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केले — “यांना पगार कोण देतं? हजेरी कोण घेतं? सरकारी संगणकाची परवानगी कोणी दिली? नियुक्ती कालावधी संपूनही ते इथे कसे?”
तसेच, वाईकर यांनी तलाठी, मंडल अधिकारी आणि अप्पर तहसीलदार यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करत, गेल्या अनेक वर्षांतील आर्थिक देवाणघेवाण, शिफारसी, नियुक्ती प्रक्रिया आणि व्यवहारांची विभागीय व आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “संवेदनशील शासकीय अभिलेख खाजगी व्यक्तींनी हाताळणे म्हणजे कायद्याचा थेट भंग; हे शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर आक्रमण आहे,” असे वाईकर म्हणाले.
त्यानुसार, वाईकर यांनी संबंधित खाजगी इसमांवर तसेच त्यांना कार्यालयात प्रवेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करत, महसूल विभागाने तात्काळ हस्तक्षेप करून बेकायदेशीर खाजगी साम्राज्य थांबवावे, अशी मागणी केली आहे.
या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ शेतकरी विशाल वाईकर यांनी रेकॉर्ड करून ‘द पॉईंट न्यूज’*च्या माध्यमातून प्रशासनासह सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत प्रसारित केला आहे.
Editer sunil thorat



