पुणे : जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) मंजूर केलेल्या चार हजार कामांची जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सन २०२४-२५ या वर्षात ‘डीपीसी’कडून जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निधीपैकी सर्वाधिक निधी ग्रामपंचायतींच्या जनसुविधांवर खर्च केला जाणार आहे.
पाचशे कोटींपैकी केवळ जनसुविधांसाठी ३६६ कोटी रुपये पाच लाख रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे विविध ग्रामपंचायतींनी मागणी केलेल्या जनसुविधांची कामे मार्गी लागणार आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीकडून ५११ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या निधींना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची चार हजार १७६ कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापैकी आत्तापर्यंत चार हजार १७२ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, तर तीन हजार ७१९ कामांची तांत्रिक मान्यतांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर १९८ कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या असून, तीन कामांना सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वाधिक रक्कम ही ग्रामपंचायत विभागाला मिळाली आहे.
जनसुविधांच्या तीन हजार २३३ कामांसाठी ३६६ कोटी पाच लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर ग्रामपंचायतच्या नागरी सुविधांच्या ३९५ कामांसाठी ५४ कोटी चार लाख ८१ हजार रुपये मिळणार आहेत. जनसुविधा आणि नागरी सुविधांच्या सर्व कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून जन सुविधांच्या २९९ आणि नागरी सुविधांच्या २८ कामांच्या तांत्रिक मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
दोन प्रमुख कामांशिवाय ५३ अंगणवाडी बांधण्यासाठी पाच कोटी ९६ लाख रुपये तर शाळांच्या दुरुस्तीसह इतर १२० कामांसाठी २८ कोटी ४३ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. दरम्यान, नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पालकमंत्री अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. पालकमंत्री निश्चितीनंतर पुढील महिन्यात बैठक होण्याची शक्यता आहे.
‘डीपीसी’कडून मंजूर निधीचा तपशील (लाखांत) विभाग कामे निधी
ग्रामपंचायत (जन सुविधा) ३,२३३ ३६६०५.५०
लघू पाटबंधारे ३० ८५५.८०
बांधकाम उत्तर १२५ २१५४.००
बांधकाम दक्षिण ५ ५०.००
आरोग्य १६ १२००.००
प्राथमिक शिक्षण १२० २८४३.००
महिला व बालकल्याण ५३ ५९६.२५
ग्रामपंचायत (नागरी सुविधा) ३९५ ५४०४.८१
समाजकल्याण १९९ १३९८.००
बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा
