पुणे : गृहकर्जात चुकीची व्याज आकारणी करणाऱ्या व बेकायदा दंडात्मक शुल्क वसूल करणाऱ्या फायनान्स कंपनीने आकारलेले जादा व्याज व शुल्क ग्राहकाला व्याजा सकट परत द्यावेत असा, आदेश राज्य ग्राहक आयोगाने दिला आहे.
कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने आकारलेले २ लाख ५८ हजार २३४ रुपये जुलै २०१७पासून नऊ टक्के व्याजाने ग्राहकाला परत देण्याचा आदेश पुणे जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दिला होता. तोच आदेश राज्य ग्राहक आयोगाने कायम ठेवला. ग्राहक हक्काची ही लढाई सात वर्ष ५ महिने चिकाटीने लढून रवींद्र सहस्रबुद्धे या ग्राहकाने न्याय मिळवला आहे. सहस्रबुद्धे हे वित्तीय सल्लागार म्हणून पुण्यात अनेक वर्षे व्यवसाय करीत आहेत. त्यांनी इंडिया इन्फोलाईन हाउसिंग फायनान्स (आयआयएचएफएल) कडून जून २०१४ मध्ये गृह कर्ज घेतले होते. परंतु कर्जाबाबत आपली फसवणूक होत असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी फायनान्स कंपनीविरुद्ध आयोगात दाद मागितली. जिल्हा आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने दिलेल्या निकाला विरोधात कंपनीने राज्य आयोगात २०२३ मध्ये अपील केले होते. अपिलाचा निर्णय झाल्यानंतरही कंपनीने नुकसान भरपाई देण्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. ग्राहकाने वसुलीसाठी दाखल केलेल्या दाव्यात वॉरंट निघायच्या वेळी कंपनीने नुकसान भरपाईचा डिमांड ड्राफ्ट आयोगात जमा केला होता.
कर्ज संपल्यानंतरच्या काळाचेही व्याज वसूल कंपनीने पहिल्या मासिक हप्त्यातून कर्ज द्यायच्या आधीच्या काळासाठीचे व्याज बेकायदेशीरपणे काढून घेतले. गृहकर्जाची संपूर्ण परतफेड करूनही कर्ज संपल्यानंतरच्या काळाचे सुद्धा व्याज वसूल केले. कर्ज मुदतपूर्व संपवण्यासाठी एक रकमी भरावयाच्या बाकी रकमेचे प्रमाणपत्र अनेक वेळा विनंती करूनही तब्बल १३७ दिवस दिले नाही, गृह कर्जाची परतफेड मुदतपूर्व केल्यास कोणतेही दंडात्मक शुल्क लागणार नाही अशी अट कर्ज मंजुरी पत्रात आणि कर्ज करारात स्पष्ट स्वरूपात असून सुद्धा दंडात्मक शुल्क वसूल केले, असे सहस्रबुद्धे यांनी केलेल्या तक्रारीत नमूद आहे.
बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा
