शेतजमिनीचा बळजबरीने ताबा घेतलाय का? कायदेशीर कारवाई कशी करायची? सविस्तर वाचा..

मुंबई : जमिनीशी संबंधित वाद सोडवण्याबाबत लोकांमध्ये अद्यापही माहितीचा अभाव आहे. बहुतेक लोकांना जमिनीच्या वादांशी संबंधित कायदेशीर कलमांची माहिती नसते. लोकांना अनेकदा अशा वादांना सामोरे जावे लागते. कधीकधी हे वाद मोठे रूप धारण करतात. अशा परिस्थितीत, जमिनीशी संबंधित बाबींशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि कलमे काय आहेत? हेच आपण जाणून घेणार आहोत.

फौजदारी खटल्यांशी संबंधित आयपीसीचे कलम

कलम 406 काय सांगते. 

बऱ्याच वेळा लोक त्यांच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचा गैरफायदा घेतात. ते त्यांच्यावर असलेल्या विश्वासाचा आणि विश्वासाचा फायदा घेत जमीन किंवा इतर मालमत्तेचा ताबा घेतात. अशा वेळेस या कलमाअंतर्गत पीडित व्यक्ती आपली तक्रार नोंदवू शकते.

कलम 467 काय सांगते. 

या कलमाअंतर्गत, जर एखाद्याची जमीन किंवा इतर मालमत्ता बनावट कागदपत्रे (बनावट कागदपत्रे) बनवून बळकावली गेली आणि ताबा सिद्ध झाला, तर अशा परिस्थितीत, पीडित व्यक्ती आयपीसीच्या कलम 467 अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकते. ते अशा प्रकारे जमीन किंवा मालमत्ता हडप करण्याच्या प्रकरणांची संख्या खूप जास्त आहे. असे खटले दखलपात्र गुन्हे आहेत आणि त्यांचा खटला प्रथम श्रेणी दंडाधिकाऱ्यांकडून चालवला जातो. हा गुन्हा तडजोड करण्यायोग्य नाही.

कलम 420 काय सांगते. 

हे कलम विविध प्रकारच्या फसवणूक आणि बनावटीच्या प्रकरणांशी संबंधित आहे. या कलमाअंतर्गत, मालमत्ता किंवा जमिनीशी संबंधित वादांमध्ये पीडित व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकते.

जमीन किंवा इतर मालमत्तेशी संबंधित नागरी कायदे

जमिनीशी संबंधित वाद देखील नागरी प्रक्रियेद्वारे सोडवले जातात. जरी कधीकधी यासाठी बराच वेळ लागतो, परंतु ही एक स्वस्त प्रक्रिया आहे. जर एखाद्याची जमीन किंवा मालमत्ता बेकायदेशीरपणे व्यापली गेली असेल तर ती प्रकरण देखील याद्वारे सोडवले जाते. अशा प्रकरणांची चौकशी दिवाणी न्यायालयाद्वारे केली जाते.

विशिष्ट मदत कायदा, 1963

मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळावा यासाठी भारतीय संसदेने हा कायदा बनवला होता. या कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत, कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता काढून घेतली किंवा जबरदस्तीने ताब्यात घेतली तर हे कलम लागू केले जाते. कलम ६ द्वारे, पीडितेला सोप्या पद्धतीने जलद न्याय मिळतो. तथापि, कलम ६ शी संबंधित काही नियम आहेत जे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

कलम-6 शी संबंधित काही नियम आणि महत्त्वाचे मुद्दे

या कलमाअंतर्गत न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध किंवा हुकुमाविरुद्ध अपील करता येणार नाही.

हे कलम अशा प्रकरणांमध्ये लागू होते जिथे पीडितेचा जमिनीचा ताबा 6 महिन्यांच्या आत हिसकावून घेतला गेला आहे. जर या 6 महिन्यांनंतर गुन्हा दाखल झाला तर कलम 6 अंतर्गत न्याय मिळण्याऐवजी तो सामान्य दिवाणी प्रक्रियेद्वारे सोडवला जातो.