ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय – 27% आरक्षणासह महापालिका व ZP निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार होणार!
मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण आणि नव्या प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सोमवारी (दि. 4 ऑगस्ट 2025) सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. 27% ओबीसी आरक्षणाला तसेच नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे आता निवडणुका नव्या प्रभागरचनेनुसार आणि 27 टक्के आरक्षणासहच होतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 6 मे 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात 27% ओबीसी आरक्षण यथास्थित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच, 11 मार्च 2022 पूर्वीची प्रभागरचना रद्द करत, सुधारित नव्या प्रभागरचनेनुसारच निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य मुद्दे :
🔹 सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय – दोन्ही याचिका फेटाळल्या
🔹 27% ओबीसी आरक्षण कायम
🔹 नवीन प्रभागरचनेनुसार निवडणुका घेण्यास अनुमती
🔹 निवडणूक आयोगाला 4 महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश
🔹 4 आठवड्यांत निवडणुकीसाठी अधिसूचना काढण्याचे निर्देश
या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या वाटचालीत मोठी भर पडणार असून, पुढील काही महिन्यांत महाराष्ट्रात महत्त्वाच्या स्थानिक निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाचा व प्रभागरचनेचा वाद संपुष्टात आला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे.
Editer sunil thorat
