केडगाव पाटबंधारे शाखा अधिकारी ‘गायब’; शाखाधिकारी दाखवा आणि बक्षीस मिळवा!
सहा-सहा महिने कार्यालयात गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे शेतकरी हैराण...

केडगाव (ता. दौंड) : खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या केडगाव शाखेत गेल्या अनेक महिन्यांपासून शाखाधिकारी आणि इतर अधिकारी कायम गैरहजर असल्याने शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. “शाखाधिकारी दाखवा आणि बक्षीस मिळवा” अशी वेळ शेतकऱ्यांवर आली असून, प्रशासनातील निष्काळजीपणाचा हा थेट नमुना आहे.
केडगाव परिसरातील शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी भरण्यासाठी या शाखेची विशेष सोय करण्यात आली आहे. मात्र चौकीदार वगळता एकही अधिकारी जागेवर नसल्याने, लांबून येणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक व मानसिक दोन्ही प्रकारे मोठी अडचण होत आहे. शाखाधिकारी आणि कर्मचारी सहा-सहा महिने कार्यालयात पायसुद्धा न ठेवता, केवळ महिन्यांच्या अखेरीस येऊन मस्टरवर एकाचवेळी अनेक महिन्यांच्या सह्या करून जातात, असा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
अधिकारी अनुपस्थित असल्याने केडगाव शाखेचे वातावरण अतिशय दयनीय बनले आहे. परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे; शासकीय खोल्या अवैध हालचाली, अय्याशी आणि गोरख धंद्यांचे ठिकाण झाल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली. सततच्या चोऱ्यांमुळे चौकीदारासह कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम आहे.
कामकाजाचे निरीक्षण नसल्याने खडकवासला बेबी कालव्याच्या आजूबाजूला अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून त्याकडे वरिष्ठ अधिकारी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शासनाचा पगार लाटूनही अधिकारी कार्यालयात न येणे, बाहेरील लोकांशी मग्रूरपणे वागणे, तसेच कामाविषयी शून्य रस ठेवणे या प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी म्हणतात, “मस्तवाल, फुकट चंबू अधिकाऱ्यांना तात्काळ कामावरून काढा; त्यांच्यामुळे राज्यकारभाराचा पैसाही वाया जातो. पाटबंधारे विभागातील शिस्त ढासळली असून कारवाईची अत्यंत गरज आहे.”
स्थानिकांच्या मते, सिद्धार्थ शेवरे, रावसाहेब, तसेच शाखेतील कर्मचारी म्हणतात की येथे राहणाऱ्या ‘मॅडमच्या मिस्टरांना’ सुद्धा अनधिकृतरीत्या थांबण्याची मुभा दिली आहे. दप्तरकारकूनही दोन-दोन महिने शाखेत येत नाही; आले तरी उभ्या-उभ्याच वेळ घालवतात. सबडिव्हिजनमधून येणारे अधिकाऱ्यांसुद्धा महिनाभर किंवा दोन महिन्यांच्या सह्या एकदम करून तात्काळ यवतला निघून जातात.
या सर्व गैरव्यवहार, अनुपस्थिती आणि प्रशासनातील उदासीनतेबाबत तात्काळ चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
Editer sunil thorat



