भोगवटदार वर्ग–2 जमिनींचे वर्ग–1 मध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया वेगात ; नागरिकांचा वाढता कल…

पुणे : विक्रीवर शासनाचे निर्बंध असलेल्या भोगवटदार वर्ग–2 जमिनी आता नियमांनुसार वर्ग–1 मध्ये रूपांतर करण्याचा मार्ग खुला झाला असून नागरिकांकडून या बदलासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज होत आहेत. वर्ग–1 मध्ये रूपांतर झाले की जमीन निर्बंधमुक्त होत असल्याने खरेदी–विक्री, तारण व्यवहार आणि इतर मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ होते. त्यामुळे बराच काळ अडचणीत असलेल्या जमीनधारकांना या निर्णयामुळे दिलासादायक मार्ग उपलब्ध झाला आहे.

वर्ग–2 जमीन म्हणजे काय?

भोगवटदार वर्ग–2 ही जमीन शासन नियंत्रित प्रकारात येते. अशा जमिनीचा कोणताही व्यवहार – विक्री, खरेदी, तारण – शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येत नाही. या जमिनींना ‘नियंत्रित सत्ता प्रकार’ किंवा ‘प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ असेही संबोधले जाते. पूर्वीच्या अनुदाने, सुधारित लागवड, जमीनअधिग्रहण भरपाई किंवा पुनर्वसन योजनांमधून दिलेल्या मालमत्तांवर हा प्रकार लागू असतो. मात्र, योग्य कारणांसह अर्ज केल्यास ही जमीन वर्ग–1 मध्ये रूपांतरीत करता येते.

रूपांतरणासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू…

भोगवटदार वर्ग–2 जमिनीचे वर्ग–1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी अर्ज तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा लागतो. ग्रामीण भागात तहसीलदार तर शहरांमध्ये उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे अंतिम अधिकार असतो.

अर्जात काय नमूद करावे?

—जमिनीचा सर्व्हे नंबर / गट नंबर
—जमीन कोणत्या प्रकारची — शेती, घरबांधणी, व्यावसायिक, औद्योगिक
—रूपांतराची विनंती का आवश्यक?
—जमीन सध्या कोणाच्या नावावर आहे?
—जमिनीवर कोणतेही वाद, थकबाकी किंवा न्यायालयीन प्रकरण आहे का?

आवश्यक कागदपत्रांची यादी…

अर्जासोबत पुढील सर्व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे… 

1. अर्जदाराचे ओळखपत्र – आधार कार्ड / पॅन कार्ड / मतदान कार्ड
2. सातबारा उतारा (7/12)
3. आठ-अ उतारा (8-A)
4. फेरफार उतारा
5. मिळकत दाखला
6. वर्ग–2 मंजुरी आदेशाची प्रत
7. जमीन वापर प्रमाणपत्र (LUC)
8. नागरी सुविधा प्रमाणपत्र – गावठाणाबाहेर असल्यास सूट
9. जमीन मोजणी नकाशा (आवश्यकतेनुसार)
10. सरकारी शुल्क भरल्याचे चलन

महत्त्वाच्या अटी…

अर्ज मंजूर होण्यासाठी पुढील अटी अनिवार्य आहेत… 

—जमिनीवर महसूल थकबाकी नसावी
—जमीन कोणत्याही न्यायालयीन वादात नसावी
—शासकीय अभिलेखांमध्ये जमीन अर्जदाराच्या नावावर दुरुस्त नोंदलेली असावी
—जमीन सरकारी नसल्यास, तिचा मूळ हक्क स्पष्ट असावा

सरकारी जमीन असल्यास तिचे रूपांतर केवळ शासन निर्णय आणि विशेष कारणांवरच केले जाते.

तहसील कार्यालयाची पाहणी आणि चौकशी…

अर्ज स्वीकारल्यानंतर महसूल विभागाकडून पुढील प्रक्रिया केली जाते… 

1. तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदार प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करतात.
2. जमिनीचा सद्य वापर, सीमा, रस्ते, नाले, नागरी सोयी यांचे परीक्षण केले जाते.
3. सर्व दस्तऐवजांची पडताळणी करून चौकशी अहवाल तयार केला जातो.
4. हा अहवाल प्रांत किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला जातो.
5. अहवालातील शिफारशींनुसार अर्जास मंजुरी किंवा नकार दिला जातो.

मंजुरी मिळाल्यानंतर जमीन वर्ग–1 मध्ये नोंदवली जाते तसेच 7/12 आणि इतर रेकॉर्डमध्ये बदल केला जातो.

नागरिकांमध्ये वाढता प्रतिसाद…

जमिनीवरील व्यवहार निर्बंधमुक्त करण्यासाठी जमीनधारक वर्ग–2 पासून वर्ग–1 मध्ये रूपांतर करण्याचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात निवडत आहेत. ग्रामीण भागात घरबांधणी, कर्जपुरवठा किंवा वारसाहक्क हस्तांतरणासाठी ही प्रक्रिया महत्वाची ठरत आहे. तर शहरी भागात बांधकाम प्रकल्पांसाठीही रूपांतर आवश्यक ठरत असल्याने या अर्जांची संख्या मोठी आहे.

Editer sunil thorat