अ-ब-क-ड उपवर्गीकरणावरून सरकारला अमोल लोंढे यांचे खडे बोल; “जाती-जातीत वाद नको, पारदर्शक भूमिका घ्या”
सौजन्य फोटो Ai
पुणे : महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात सध्या अनुसूचित जातींमधील अ-ब-क-ड उपवर्गीकरणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवर्तन क्रांती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा मांग गारुडी समाजाचे प्रतिनिधी अमोल लोंढे यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र सवाल उपस्थित करत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली आहे.
पत्रकारांशी संवाद साधताना अमोल लोंढे म्हणाले की, भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातींची सूची तयार करण्यात आली असून त्यामध्ये ५९ जातींचा समावेश आहे. संविधान निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या या सूचीत मांग गारुडी आणि मांग गारोडी समाजाची स्वतंत्रपणे ४७ क्रमांकावर नोंद करण्यात आली आहे. १९५२ पासून ते आजपर्यंत या नोंदीमध्ये कोणतीही छेडछाड करण्यात आलेली नाही किंवा या समाजाला इतर कोणत्याही गटात विलीन करण्यात आलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या एकल समितीच्या अहवालावर राज्य सरकारने हरकती मागवल्यानंतर अ-ब-क-ड उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर विविध स्तरांवर उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यावर बोलताना लोंढे यांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “जोपर्यंत न्यायमूर्ती बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक केला जात नाही, तोपर्यंत लोकांकडून हरकती मागवणे म्हणजे समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार आहे.
वर्गीकरणाच्या नावाखाली जाती-जातींमध्ये द्वेष, संघर्ष आणि विलगीकरण निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्याचा सरकारचा डाव तर नाही ना?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले की, शोषित, वंचित आणि पीडित घटकांपर्यंत त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधित्व पोहोचावे, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मूलभूत उद्देश होता. मात्र अनेक जातीसमूह आजही त्यांच्या हक्काच्या वाट्यापासून वंचित आहेत. सरकारचा हेतू खरोखरच वंचित घटकांना न्याय देण्याचा असेल, तर त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा राहील. परंतु केवळ राजकीय हेतूने समाजात दुभंग निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अमोल लोंढे यांनी मांग गारुडी समाजासाठी स्वतंत्र वाट्याची मागणी करताना सांगितले की, जर अ-ब-क-ड उपवर्गीकरण सामाजिक मागासलेपण आणि लोकसंख्येच्या आधारावर होणार असेल, तर प्रत्येक जातीला तिच्या लोकसंख्या आणि मागासलेपणाच्या प्रमाणात स्वतंत्र प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणाचा वाटा मिळायला हवा. कोणत्याही जातीसमूहामध्ये संघर्ष निर्माण होईल, अशी भूमिका सरकारने घेऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या देखील मांडल्या. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा, अनुसूचित जातींसाठी क्रिमीलेयरची अट लागू करू नये, तसेच अनुसूचित जातींची बिंदू नामावली नेमकी कशा पद्धतीने लागू केली जाणार याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
“समाजातील वंचित घटकांना त्यांचा घटनात्मक हक्क मिळालाच पाहिजे. मात्र त्यासाठी समाजात फूट पाडून नव्हे, तर पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे,” असे सांगत अमोल लोंढे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला.
Editer sunil thorat
