पुणे : राज्यात मोठ्या प्रमाणात पूर्व प्राथमिक म्हणजे प्ले स्कूल-नर्सरी चालविल्या जातात. मात्र त्यांची नोंदणी होत नाही. आता ही नोंदणी शालेय शिक्षण विभागाकडे अनिवार्य असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत हे निर्देश दिले.
पूर्व प्राथमिक म्हणजे प्ले स्कूल-नर्सरी सुरू करण्यासाठी राज्य वा केंद्र सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागत नाही. तसेच नियमावली नाही. त्यामुळे बरेचदा मनमानी शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे एक धोरण आणले जाईल. या पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी करावी लागेल. त्यांना हे नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी भागावर लावणे अनिवार्य करा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
सायकल वाटप केल्यामुळे विद्यार्थिनींचे शाळेत येण्याचे प्रमाण वाढल्याचे सिद्ध झाले आहे. ही योजना सुरू राहावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एका केंद्रात किमान एका शाळेमध्ये दहावीपर्यंत शिक्षण व्यवस्था निर्माण करून त्या शाळा आदर्श तर त्यातील एक वर्ग स्मार्ट वर्ग करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
सर्व शाळांमध्ये राज्यगीत सक्तीचे, मराठी भाषेची प्रभावी अंमलबजावणी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील संरचना लागू करण्यासाठी सर्व शाळा, अंगणवाडी केंद्रांचे जिओ टॅगिंग करून छायाचित्रांसह मॅप करणार, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२५-२६ पासून लागू करणार, पीएम श्री शाळा योजनेच्या धर्तीवर प्रत्येक क्लस्टरमधून एका शाळेचा सीएम श्री शाळा म्हणून विकास शाळा व्यवस्थापन समितीची पुनर्रचना करून तिचे बळकटीकरण, शिक्षक भरती प्रक्रिया जलदगतीने राबवणे आदींवर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची वैधता तपासणीला वेग दिला जाणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना आधार कार्डवर आधारित सर्व सवलती दिल्या जातात. मात्र बोगस विद्यार्थी दाखवून काही संस्था अनुदान आणि सवलती लाटतात, त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
