कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत पत्रक जारी…

पुणे : अॅग्रिस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजनेंतर्गत शेतकरी माहिती संच निर्मिती आणि शेतक-यांचे शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer Id) तयार करण्याची कार्यवाही राज्यभरात सुरु आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मा. मुख्यमंत्री महोदय आणि मा. मुख्य सचिव महोदया यांच्याकडून वारंवार आढावा घेण्यात येत आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १४.०१.२०२५ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये अॅग्रिस्टॅक योजनेची प्रभावी आणि जलदगतीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच अॅग्रिस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकरी माहिती संच निर्मिती आणि शेतक-यांचे शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करण्याची कार्यवाही जलद गतीने पूर्ण होण्यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

👉🏻 शेतकरी माहिती संचमध्ये, दिनांक ३१.०१.२०२५ पर्यंत २५% शेतक-यांची नोंद आणि दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत १००% शेतक-यांची नोंद होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आणि आखणी करण्यात यावी.
👉🏻शेतकरी माहिती संचनिर्मितीसाठी शेतक-यांची नोंदणी तीनही मोड म्हणजेच कॅम्प मोड, सीएससी मोड तसेच सेल्फ़ मोडद्वारे करण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्यात यावे.
👉🏻 शेतकरी माहिती संचनिर्मितीसाठी कॅम्प मोड द्वारे शेतकरी ओळखक्रमांक तयार करताना त्यामध्ये सीएससी / व्हीएलई यांना सहभागी करण्यात यावे.
👉🏻कॅम्प मोड, सीएससी मोड तसेच सेल्फ़ मोडद्वारे शेतकरी नोंदणी करताना केंद्र शासनाच्या माय भारत पोर्टल तसेच नेहरु युवा संघटन यांद्वारे नोंदणीकृत स्वयंसेवकांचे सहाय्य घेण्यात यावे.
👉🏻 दिनांक २६.०१.२०२५ रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विभागस्तर, जिल्हास्तर आणि तालुकास्तरावर मुख्यालयाच्या नजिकच्या गावी शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्यासाठी शिबीर आयोजन करण्यात यावे आणि त्यामध्ये जिल्हा पालक मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी ओळखपत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावा. सदर शिबीर आणि शेतकरी ओळखपत्र वितरण कार्यक्रमास विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे.
👉🏻 अॅग्रिस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय विभाग / जिल्हा आणि तालुकास्तरावर अनुक्रमे विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी / तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आल्या आहेत. सदर समित्यांनी शेतकरी माहिती संच निर्मितीसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक आठवड्यास नियमित बैठका घेऊन सदर योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात यावा.
👉🏻दिनांक ९.१.२०२५ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार शेतकरी माहिती संच निर्मिती मोहिमेच्या क्षेत्रिय स्तरावर प्रचार प्रसिध्दी/ प्रशिक्षणासाठी प्रती तालुका, प्रती जिल्हा आणि प्रती विभाग प्रत्येकी रुपये १,००,०००/-प्रमाणे खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार शेतकरी माहिती संच निर्मितीसाठी प्रचार प्रसिध्दी / प्रशिक्षण यांसाठी आवश्यक असणारा खर्च सद्यःस्थितीत तातडीची बाब लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार जमाबंदी आयुक्त स्तरावरील PLA/स्वीय प्रपंजी खात्यातून करण्यात येणार आहे. तरी त्यासाठी आवश्यक निधी मागणीचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्त कार्यालयास पाठविण्यात यावा.

अॅग्रिस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजनेंतर्गत दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत राज्यातील १००% शेतक-यांची नोंद होण्याच्या दृष्टीने आणि सदर योजनेची यशस्वी, प्रभावी व जलदगतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक नियोजन, उपाययोजना आणि कार्यवाही करण्यात यावी. अस शासनामार्फत पत्र काढून विविध शासनाच्या अधिकारी यांना पाठवण्यात आली आहे.

                             तृप्ती कोलते-पाटिल
                        अप्पर तहसीलदार, लोणी काळभोर.

केंद्र सरकार व राज्य सरकार च्या माध्यमातून लोणी काळभोर परिक्षेत्रातील येत असलेल्या शासनाच्या योजनेचे नागरिकांनी उपाययोजना साठी सहकार्य करावे.