अधिनियमात गुरव व पुजारी यांना ‘हितसंबंधी व्यक्ती’ अंतर्भूत करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक विधानसभेमध्ये सादर ; देवस्थानच्या जमीनी ठरतायत…
पुणे : देवस्थानच्या जमीनी ठरतायत वादाचा विषय असे म्हणायला काही हरकत नसायचा पाहिजे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियमात गुरव व पुजारी यांना ‘हितसंबंधी व्यक्ती’ अंतर्भूत करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक विधानसभेमध्ये सादर करण्यात आले आहे.
राज्यात मोठ्या संख्येने मंदिरे असून, त्यातील अनेकांचा कारभार धर्मादाय आयुक्तांच्या आधिपत्याखाली विश्‍वस्त मंडळ पाहत असते.
अशा देवस्थानांच्या व्यवस्थेसाठी पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी जमिनी देवाच्या नावे मालकी हक्काने केल्या होत्या. तेथील पुजारी, गुरव अथवा मंदिरामध्ये सेवा देणाऱ्यांना त्या देवतेची दररोज पूजा व मंदिराची स्वच्छता करण्याची सेवा द्यावी, यासाठी या जमिनींची वहिवाट करण्याचे अधिकार दिले होते. त्यामागची धारणा अशी होती, की वहिवाटदाराने जमिनी कसून त्याचे उत्पन्न घ्यावे व त्या देवाची विहित सेवा करावी.
१९५० मध्ये ट्रस्ट नोंदणीचा कायदा आल्यावर या सार्वजनिक देवस्थानांची नोंदणी करण्यात येऊन या जमिनी अशा देवस्थान ट्रस्टच्या मिळकती म्हणून नोंद करण्यात आली. साधारणतः वतन कायद्यानुसार महसूलमध्ये जमिनी ‘इनाम वर्ग ३ – देवस्थान इनाम’ म्हणून नोंद होते. या जमिनींची विक्री धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्व परवानगीने व राज्य सरकारकडून ‘इनाम वर्ग ३’चा शेरा रद्द केल्यावर होऊ शकते. अशा देवस्थानांच्या नोंदणी करताना, त्याची नियमावली तयार करताना गुरव, पुजारी अशा सेवाधाऱ्यांना हितसंबंधी व्यक्ती म्हणून मान्यता देऊन त्याचेही म्हणणे विचारात घेण्यासाठी ट्रस्ट कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे दुरुस्ती विधायक विधिमंडळामध्ये चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
ॲड. शिवराज कदम-जहागीरदार, माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
”नजीकच्या काळात वाढत्या किमतींमुळे देवस्थानांच्या जमिनींची मालकी हा अत्यंत संवेदनशील विषय झालेला आहे. विश्‍वस्त व वहिवाटदार यांच्यामध्ये जमीन विक्री हे अनेकदा वादाचे कारण ठरते. त्यामुळे कायद्यात योग्य तरतूद झाल्यास अशा प्रकरणी न्याय निर्णय करण्यास अधिकाऱ्यांना संविधानिक आधार मिळेल.’
