नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच हे शक्य नसेल, तर वेळ वाढवून घेण्यासाठी पुन्हा कोर्टाकडे यावे, असेही स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आयोगाने निवडणुकीच्या तयारीस सुरुवात केली होती. अनेक महापालिकांची प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली असून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे.
तथापि, प्रभाग रचना आणि आरक्षण या मुद्द्यांवर मुंबई व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामुळेच आयोगाने मुदतवाढीची मागणी केल्याचे समजते.
सुप्रीम कोर्टाने जर आयोगाचा अर्ज मान्य केला, तर त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अर्ज फेटाळला गेला, तर कोर्टाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार चार आठवड्यांच्या आत निवडणुका जाहीर कराव्या लागतील.
याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, “या अर्जामुळे निवडणुका तातडीने जाहीर होणार नाहीत. आयोगाने जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, असे स्पष्ट दिसते.”
Editer sunil thorat
