“टोल घेता, दंड वसूल करता पण टॉयलेट नाही; न्यायमूर्तींचा एनएचएआयला झटका!”
कोची : राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करताना टोल व दंड वसूल केला जातो, पण प्रवाशांना सर्वात मूलभूत सुविधा असलेले शौचालय मात्र उपलब्ध नाही. या गंभीर दुर्लक्षावर केरळ उच्च न्यायालयाने नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (NHAI) चांगलंच सुनावलं आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रावल यांनी स्वतःचा अनुभव मांडला. ते म्हणाले – “जयपूर ते रणथंबोर प्रवासात मला एकही स्वच्छतागृह दिसलं नाही. पण वेग मर्यादा ओलांडल्यामुळे चार वेळा चलान द्यावं लागलं. टॉयलेट न मिळाल्यानं गाडीचा वेग वाढवावा लागला आणि दंड बसला!”
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, महामार्गावर शौचालयं उभारणं आणि त्यांची योग्य देखभाल करणं हे NHAIचं बंधनकारक कर्तव्य आहे. टोल आकारून जर सुविधा दिल्या जात नसतील तर हा प्रवाशांचा उघड शोषण आहे, असा टोला कोर्टानं लगावला.
पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत, पंपावरील स्वच्छतागृह सर्वसामान्यांसाठी खुले करण्यास आक्षेप नोंदवला होता. त्यावर कोर्टाने स्पष्ट केलं की, पेट्रोल पंपावर सार्वजनिक वापरासाठी सुविधा नसेल तर महामार्गावर शौचालय उभारणं ही NHAIची जबाबदारी आहे.
भारत आणि परदेशातील तुलना करताना न्यायालयाने म्हटलं – “इतर देशांत थोड्या थोड्या अंतरावर कॉफी मिळते आणि स्वच्छ टॉयलेट्स असतात. आपल्या महामार्गांवर मात्र टॉयलेट्स असूनही त्यांची अवस्था ‘असून नसल्यासारखी’ आहे. ही अतिशय लाजिरवाणी बाब आहे.”
Editer sunil thorat
