नोटरीवर झालेले जमीन व्यवहारही कायदेशीर ; ३ कोटी नागरिकांना मोठा दिलासा…

मुंबई : राज्य शासनाने छोट्या भूखंडांच्या अनियमित व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप देत ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. तुकडेबंदी कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरलेल्या लाखो जमीन व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्याची कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला तातडीने आदेश जारी केले आहेत.

या निर्णयाचा राज्यातील ६० लाख कुटुंबांवर आणि सुमारे ३ कोटी नागरिकांवर थेट परिणाम होत असून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महसूल विभागाने जारी केलेल्या नवी कार्यपद्धतीनुसार १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या तुकडेबंदीविरुद्धच्या जमीन व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून सातबाऱ्यावर “तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार” असा झालेला शेरा नागरिकांसाठी अडथळा ठरत होता. आता हा शेरा कायमस्वरूपी काढून टाकला जाईल.

यापूर्वी दंड कमी करूनदेखील नागरिक पुढे येत नसल्याने, शासनाने कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न आकारता हे व्यवहार थेट नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे—ज्यांची जमीन ‘इतर हक्कात’ दाखल होती, त्यांना आता मुख्य कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल. तसेच यापूर्वी फेरफार नाकारला असल्यास, तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल.

नोटरी आणि स्टॅम्प पेपरवरील व्यवहारही वैध… 

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन व्यवहार फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवरच झाले होते. अशा सर्व व्यवहारधारकांना आता दस्त नोंदणी करण्यासाठी तलाठी आणि महसूल अधिकारी मार्गदर्शन करतील. आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर संबंधितांची नावे अधिकृतपणे सातबाऱ्यावर लावली जातील.

या निर्णयामुळे अनेक वर्षे अडकून पडलेले गुंठेवारीचे व्यवहार, छोट्या भूखंडांचे मालकी हक्क, नाव नोंदणीच्या अडचणी आणि सातबाऱ्यावरील शेरा या सर्व प्रश्नांना समाधानकारक तोडगा मिळणार आहे. नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हे पाऊल नागरिकाभिमुख असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

राज्यभरातील प्रलंबित लहान जमीन व्यवहारांना कायदेशीर रूप देण्यात येत असल्याने, या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.

Editer sunil thorat