पुणे : मौजे खराडी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीतील जळीतग्रस्त १०० कुटुंबांच्या नुकसानभरपाई व पुनर्वसनाचा प्रश्न मागील सात महिन्यांपासून प्रलंबित असून, प्रशासनाकडून होत असलेल्या विलंबामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. समस्या सोडवण्याबाबत पुणे महानगरपालिका जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत रहिवाशांनी अखेर २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी गुरुवारी सायंकाळी ४:०० वाजता महापालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्ट निर्देश – पण अंमलबजावणी शून्य…
दि. १३ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत १) जळीतग्रस्त १०० कुटुंबांना तात्काळ नुकसानभरपाई देणे, २) मोकळ्या जागेसह वसाहतीचा लेआऊट अंतिम करणे, ३) पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधून देणे. या तीन मुख्य मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.
मात्र, या ठोस आदेशांनंतरही पुणे मनपाकडून कोणतीही अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. प्रकरणात मुद्दाम विलंब केला जात असून, बिल्डरांच्या फायद्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कायदेशीर प्रक्रियेला अडथळे निर्माण केले जात आहेत, असा आरोप सभासदांनी नोंदवला आहे.
विलंब म्हणजे अॅट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा, रहिवाशांचा इशारा…
शासनाने मागासवर्गीय झोपडपट्टीतील कुटुंबांच्या मालकी हक्क प्रक्रियेबाबत स्पष्ट नियम ठरवलेले आहेत. ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक थांबविणे किंवा टाळणे हा अॅट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो, याची रहिवाशांनी प्रशासनाला लिखित स्वरूपात जाणीव करून दिली आहे.
२०० दिवसांचे धरणे आंदोलन व्यर्थ?
खराडी वसाहतीतील रहिवाशी ३० एप्रिल २०२५ पासून दररोज १ तास धरणे आंदोलन करत आहेत. सुमारे २०० दिवस आंदोलन सुरू असूनही प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही. या निष्क्रिय भूमिकेमुळेच आता वसाहतीतील एकूण ६१७ कुटुंबांनी थेट महापालिकेसमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
आंदोलन कर्त्यांच्या मुख्य मागण्या…
—जळीतग्रस्त १०० कुटुंबांना तात्काळ नुकसानभरपाई
—वसाहतीच्या मोकळ्या जागेसह सविस्तर लेआउटची अंतिम मान्यता
—PMAY अंतर्गत घरे बांधून देण्याची तातडीने प्रक्रिया
प्रशासन आणि पोलिसांना कळविले येणाऱ्या आंदोलनाची प्रत –
1. पोलिस आयुक्त (विशेष शाखा), पुणे शहर
2. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन
3. जिल्हाधिकारी, पुणे
यांना अधिकृतरीत्या सादर करण्यात आली आहे.
रहिवाशांचा इशारा – निर्णय झाला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र…
“आम्ही सात महिने शांततेने न्याय मागत आहोत. आदेश असूनही मनपा हालचाल करत नाही. आता आम्हाला बेमुदत ठिय्या आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही,” असा इशारा वसाहतीतील नागरिकांनी दिला आहे.
पुनर्वसन, नुकसानभरपाई आणि मालकी हक्काचा प्रश्न निकाली लागेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केली आहे.
Editer sunil thorat
