
लोणी काळभोर (हवेली) : मागासवर्गीय कुटुंबांची घरे नावावर करण्याच्या प्रलंबित प्रश्नासह रामदरा रस्त्याचे भूसंपादन, शेतकऱ्यांना मोबदला आणि निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई या मागण्यांकडे प्रशासनाकडून जाणूनबुजून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत अखिल मांजराईनगर नागरिक कृती समितीने ३० दिवस चाललेल्या ठिय्या आंदोलनानंतर आता २५ जानेवारी २०२५ पासून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर ‘हलग्या-बजाव’ बेमुदत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र साळवे यांनी प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करून “आंदोलन थांबणार नाही” असा इशारा दिला आहे.
सदर प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मागासवर्गीय कुटुंबांच्या ५० वर्षे जुन्या घरांची नोंद नावावर करण्याची मागणी, जी अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, हवेली यांनी १७ आणि १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घरांची मोजणी केली असली तरी ‘क’ प्रत देण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ केली जात असल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे. उपविभागीय अधिकारी आंदोलन मागे घेतल्याशिवाय मोजणीचे पत्र देत नाहीत, त्यामुळे प्रशासनच कुटुंबांना दुहेरी कात्रीत पकडत आहे, असा आरोपही समितीने नोंदवला आहे.
दरम्यान, रामदरा रस्त्यासंदर्भातही गंभीर अनियमितता समोर आली आहे. पंचनाम्यात रस्त्याची रूंदी २० ते २५ फूट दाखवण्यात आली असून यामुळे नियमांनुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करणे अनिवार्य आहे. परंतु प्रांत अधिकारी हवेली यांनी भूसंपादन आदेश जारी न केल्याने शेतकऱ्यांचे हक्क धोक्यात आल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर अर्धवट व निकृष्ट दर्जाच्या कामावरही कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (गुलटेकडी) यांनी कोणतीही गुन्हा नोंद केली नसल्याने ठेकेदारांना संरक्षण दिले जात असल्याचा संशय समितीने व्यक्त केला आहे.
समितीने पीएमआरडीएने ‘क’ प्रत नुसार सुधारित आराखडा तातडीने तयार करावा अशी मागणीही केली आहे. प्रशासनाकडून केवळ टाळाटाळ होत असल्यानेच निर्णायक संघर्षाची वेळ आली असून २५ जानेवारीपासून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर २०० पुरुष आणि ३०० महिलांचा सहभाग असलेले हलग्या-बजाव, माइक-सह बेमुदत ठिय्या आंदोलन होणार असल्याचे समितीने जाहीर केले आहे.
संघर्ष तीव्र करण्याची भूमिका घेत समितीने स्पष्ट केले की, “जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.” अखिल मांजराईनगर नागरिक कृती समितीचे पदाधिकारी निखिल काळभोर, प्रीतम सावंत, सुभाष साळुंखे, रुपाली काळभोर आणि अध्यक्ष राजेंद्र साळवे यांनी स्वाक्षरीत निवेदनातून प्रशासनाला कठोर इशारा दिला आहे.आहे.
Editer sunil thorat



