Right to Disconnect Bill 2025 : ऑफिस सुटल्यानंतर ‘नो कॉल, नो ई-मेल’! कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत सादर… खासदार सुप्रिया सुळे…
नवी दिल्ली : देशात वेगाने बदलत असलेल्या कार्यसंस्कृतीत ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ हा मुद्दा गंभीर होत असताना, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादित कामकाजाच्या अधिकारांचा संरक्षक म्हणून महत्त्वाचे ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक 2025 शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले. कामाचे तास संपल्यानंतरही सतत ईमेल, कॉल आणि मेसेजद्वारे कर्मचाऱ्यांवर वाढणारा ताण रोखण्यासाठी या विधेयकात कामानंतर कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांशी संपर्क न साधण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
विधेयकात कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद असून, अधिकृत कामकाजाच्या वेळेपलीकडे किंवा सुट्टीच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारच्या कामाशी संबंधित संवादाला उत्तर देणे कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक नसणार आहे. यामुळे मानसिक ताण, झोपेचा अभाव आणि बर्नआउटच्या वाढत्या समस्यांपासून कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.
या प्रस्तावाला काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनीही स्वतंत्र खासगी विधेयक सादर करून पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या “Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (Amendment) Bill, 2025” मध्ये मर्यादित कामाचे तास, डिस्कनेक्टचा अधिकार, तक्रार निवारण मंच आणि मानसिक आरोग्य समर्थन प्रणालींचा समावेश आहे.
डिजिटल युगात ऑनलाईन मीटिंग्ज, 24×7 कनेक्टिव्हिटी आणि वर्क-फ्रॉम-होम संस्कृतीमुळे काम आणि वैयक्तिक जीवनातील सीमारेषा धुसर झाल्या आहेत. त्यातून निर्माण होणारा बर्नआउट, मानसिक थकवा आणि आरोग्यावरील परिणाम भारतात झपाट्याने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतातही ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हा अधिकार अत्यावश्यक असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी 2018 मध्येही याच आशयाचे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. मात्र या वेळी माहिती-तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने वाढलेला वापर आणि वाढत्या ताणतणावाच्या समस्यांनी या विधेयकाची गरज अधिक ठळक झाली आहे.
देशातील खासगी क्षेत्रातील करोडो कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे हे विधेयक मंजूर झाल्यास, ऑफिस सुटल्यावर मोबाईलची घंटी शांत राहणार आणि ‘कामानंतरचा वेळ’ हा अखेर कर्मचाऱ्यांचा हक्क बनणार आहे.
Editer sunil thorat
