सहज, सुलभ आणि जलद न्यायासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदलांची मागणी…
मुंबई : साडेपाच लाखांहून जास्त प्रलंबित तक्रारी, वर्षानुवर्षे चालणारी सुनावणी, आणि ‘‘तारीख पे तारीख’’ या अकार्यक्षम प्रणालीला आता आळा बसला पाहिजे—या ठाम भूमिकेतून ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, मुंबई ग्राहक पंचायत आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या तीन प्रमुख संघटनांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यात तातडीने आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचे ठरवले.
विले पार्ले येथील ‘‘ग्राहक भवन’’मध्ये दिवसभर चाललेल्या सखोल विचारमंथनानंतर या तिन्ही संघटनांनी न्यायालयीन व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता आणि अनावश्यक विलंब ठळकपणे अधोरेखित करत सुधारणा प्रस्ताव मांडले.
मुख्य कडक मागण्या
१) आर्थिक कार्यकक्षेतील विसंगती त्वरित रद्द करा मोबदला किती दिला यावर आधारित असलेला सध्याचा निकष ‘‘विसंगती आणि गोंधळ निर्माण करणारा’’ असल्याचे सांगत तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी. तक्रारीचे एकूण मूल्य + नुकसानभरपाई यावर आधारित नवी कार्यकक्षा त्वरित लागू करण्याची मागणी :
५ कोटीपर्यंत – जिल्हा आयोग
५ ते १० कोटी – राज्य आयोग
१० कोटीपेक्षा जास्त – राष्ट्रीय आयोग
२) व्यावसायिक विमा कंपन्यांना ग्राहक कायद्याबाहेर फेकावे
२४.५९% तक्रारी विमाशी संबंधित असून त्यातील बहुसंख्य व्यावसायिक कंपन्यांच्या. मोठ्या रकमांच्या आणि गुंतागुंतीच्या या तक्रारींमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची प्रकरणे अडकतात. त्यामुळे व्यवसायिक विमा तक्रारी ग्राहक कायद्याबाहेर काढा, अशी कडक मागणी.
३) न्यायालयीन प्रक्रियेला लोखंडी कालमर्यादा लागू करा
तक्रार दाखल ते निकाल जाहीरपर्यंत प्रत्येक टप्प्यासाठी दिवसांची बंधनकारक मर्यादा करून ९० दिवसांत निकाल देण्याची तरतूद प्रत्यक्षात आणावी.
४) ग्राहक न्यायालयातील वकिलांवर बंदी घाला
वकिलांमुळे प्रक्रिया विलंबित आणि गुंतागुंतीची होते. CGRF प्रमाणेच ग्राहक न्यायालयातही वकिलांवर बंदी लागू करावी किंवा प्रवेश मर्यादित करावा, अशी मागणी ठोसपणे नोंदवली.
५) ग्राहक आयोगांत ग्राहक संस्थांचा अनिवार्य प्रतिनिधी
दहा वर्षे कार्यरत आणि शासन अनुदान न घेणाऱ्या ग्राहक संस्थेचा प्रतिनिधी ‘‘सदस्य’’ म्हणून जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगात असायलाच हवा, असा आग्रह.
६) ‘तारीख पे तारीख’ संस्कृतीवर कठोर नियंत्रण
कोणत्याही पक्षाला दोनपेक्षा जास्त तारखा देऊ नयेत; तारीख दिल्यास आर्थिक दंड (Cost) अनिवार्य. सुनावणी विना कारण पुढे ढकलू नये.
७) तक्रार-पूर्व मध्यस्थी अनिवार्य करून आयोगांवरील ताण कमी करा
तक्रारी न्यायालयात येण्यापूर्वीच त्यांचे मध्यस्थीद्वारे निवारण हा उपाय तातडीने कायद्यात समाविष्ट करावा.
८) अध्यक्ष-सदस्यांच्या नेमणुका आणि पायाभूत सुविधा वेळेत द्या
तक्रार निवारणात विलंब होऊ नये म्हणून सर्व आयोगांत मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा त्वरित उपलब्ध कराव्यात, तसेच Order 37 सारख्या जलद प्रक्रिया तरतुदीचा समावेश करावा.
बैठकीत प्रमुख उपस्थित मान्यवर…
ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. विजय लाड, राज्य सचिव अरुण वाघमारे, नाशिक विभाग सचिव अँड. सुरेंद्र सोनवणे; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे सूर्यकांत पाठक, विजय सागर, राजेंद्र बंडगर, वीणा दीक्षित; मुंबई ग्राहक पंचायतचे अँड. शिरीष देशपांडे, अनिता खानोलकर, अनुराधा देशपांडे, अँड. पूजा जोशी-देशपांडे, शर्मिला रानडे आणि डॉ. अर्चना सबनीस उपस्थित होते. आभार अनुराधा देशपांडे यांनी मानले.
Editer sunil thorat
