जलजीवन योजनेच्या नावाखाली अंदाजे तब्बल ३२ कोटींचा मुरूम घोटाळा?

लोणी काळभोर (ता. हवेली) : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी जलजीवन योजनेच्या नावाखाली पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर परिसरात तब्बल कोट्यवधी रुपयांचा मुरूम घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, या प्रकरणामुळे महसूल, ग्रामविकास आणि प्रशासन यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे. जलजीवन योजने अंतर्गत बॅलन्सिंग टँक आणि तलाव बांधकामाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडवण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, कागदोपत्री दाखवण्यात आलेला हजारो ब्रास मुरूम प्रत्यक्ष जागेवर अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाल्याने या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे.

लोणी काळभोर हद्दीतील गट क्रमांक १६५६, १६६० आणि १६६२ मध्ये जलजीवन योजनेच्या कामासाठी मंजुरी घेण्यात आली का नाही हे गुलदस्यात मात्र मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात विनापरवाना उत्खनन करून मुरूम, डबर, गौण खनिज आणि मातीची मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या वाहतूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात खनिजांची चोरी होणे शक्यच नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जलजीवन योजनेसाठी अंदाजे ९०० मीटर लांबीचे, ३०० फूट रुंदीचे आणि जवळपास ३० फूट खोलीचे उत्खनन करण्यात आले. या उत्खननातून प्रचंड प्रमाणात मुरूम बाहेर काढण्यात आला. रामदरा मंदिर परिसरातून तब्बल १२,०१६ ब्रास, कदमवाकवस्ती पालखी स्थळ परिसरातून ११,८५३ ब्रास, तर तलाव उत्खननातून १,७०८ ब्रास मुरूम काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, कागदोपत्री तब्बल ७९,७०३ ब्रास मुरूम शिल्लक असल्याचे दाखवण्यात आले होते. मात्र माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार प्रत्यक्ष जागेवर हा मुरूम आढळून आला नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी कुमार जोगदंड यांनी माहिती अधिकाराखाली विविध विभागांकडून माहिती मागवली असता अनेक धक्कादायक विसंगती उघड झाल्या. उत्खननाची परवानगी, वाहतूक परवाने, महसूल नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यामध्ये मोठा फरक असल्याचे समोर आले. त्यानंतर अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्याकडे अधिकृत तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला. सुनावणी प्रक्रिया पार पडली असली तरी अद्याप निकाल राखून ठेवण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संतप्त झालेल्या कुमार जोगदंड यांनी २१ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना निवेदन देत संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि जबाबदार व्यक्तींवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने अखेर २५ मे रोजी लोणी काळभोर येथील अपप्पर तहसीलदार कार्यालया समोर उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

आंदोलनादरम्यान कुमार जोगदंड यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत म्हटले की, “जलजीवन योजनेच्या नावाखाली मुरूम माफियांना मोकळे रान देण्यात आले आहे. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवण्यात आला असून, अधिकारी जाणूनबुजून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जोपर्यंत दोषींवर कठोर कारवाई होत नाही आणि चोरी गेलेल्या मुरूमाचा संपूर्ण हिशेब दिला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही.”

या आंदोलनात राम भंडारे यांनीही आंदोलननाचे शस्त्र उपसले प्रशासनावर जोरदार टीका केली. “मुरूम नेमका गेला कुठे?”, “कागदोपत्री दाखवलेला हजारो ब्रास स्टॉक प्रत्यक्षात का दिसत नाही?” “या प्रकरणामागे नेमके कोण आहेत?” असे सवाल उपस्थित करत संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. “मुरमाखाली नेमकं काय दडलं आहे?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या प्रकरणात मोठ्या रॅकेटचा संशय व्यक्त केला.

या आंदोलनाला राष्ट्रवादीचे नेते तथा बाजार समितीचे माजी सभापती नंदू पाटील काळभोर, सामाजिक कार्यकर्ते सुशील महाराज काळभोर, विशाल गुजर तसेच अॅड. बाळासाहेब दाभाडे यांची यावेळी उपस्थिती होती. आंदोलनस्थळी ग्रामस्थांची मोठी गर्दी होत असून प्रशासना विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनच्या वतीने कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनासमोर अनेक कठोर मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये रामदरा मंदिर परिसरातील १२,०१६ ब्रास मुरूम आणि कागदोपत्री दाखवण्यात आलेला १९,७०३ ब्रास स्टॉक संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष दाखवावा, मुरूम जागेवर उपलब्ध नसल्यास संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, शासनाचा महसूल दंडासह वसूल करावा, तसेच हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात अंदाजे ३२ कोटी रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्ते कुमार जोगदंड आणि राम भंडारे यांनी केला आहे. शासनाच्या महत्वाच्या योजनेच्या नावाखाली जर अशा प्रकारे महसूल लुटला जात असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर असून संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन किंवा एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी “माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करू,” अशी मोजकी प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आता पुढे शासन नेमकी कोणती कारवाई करते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Editer sunil thorat