मोठी बातमी! आता १ वर्षानंतरचे जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द ; महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय…

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या १२ मार्च २०२५ च्या निर्णयानुसार आता एक वर्षानंतर मिळालेली जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

शासनाच्या निदर्शनास आलं की, तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन जन्म-मृत्यू दाखले दिले आहेत. त्यामुळे अनेक बनावट प्रमाणपत्रे तयार झाल्याचा संशय निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर पाऊल उचलत नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

नवीन नियम काय?

🔹 जन्म किंवा मृत्यू झाल्यानंतर २१ दिवसांत अर्ज करणं बंधनकारक आहे.
🔹 जर एका वर्षानंतर अर्ज केला, तर ते प्रमाणपत्र ग्राह्य धरलं जाणार नाही.
🔹 अशा प्रमाणपत्रांना सरळ रद्द करण्यात येईल.
🔹 जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार फक्त जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडेच असेल.
🔹 तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली प्रमाणपत्रे अवैध ठरवली जातील.
🔹 अर्जदारांनी आता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करून पडताळणी करून घ्यावी लागेल.

केंद्र सरकारची सुधारणा…

केंद्र सरकारने १९६९ च्या जन्म-मृत्यू अधिनियमानुसार सुधारणा केली आहे. या सुधारित अधिनियमानुसार विलंबित दाखले देण्याचे काम केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेच असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नागरिकांनी काय करावं?

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी योग्य वेळेत अर्ज करावा. उशीर झाल्यास ‌जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्या परवानगीशिवाय प्रमाणपत्र मिळणार नाही. अन्यथा तुमचं प्रमाणपत्र रद्द ठरेल.

Editer sunil thorat