जिल्हा देश विदेश महाराष्ट्र राजकीय सामाजिक

निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय! बिहारनंतर आता देशातील 12 राज्यांमध्ये होणार ‘एसआयआर’ मोहीम…

नवी दिल्ली : 27 ऑक्टोबर आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) आज मोठा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्ये यशस्वी ठरलेल्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेनंतर आता देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही मोहीम राबवली जाणार असल्याची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केली.

नवी दिल्लीत आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, “मतदार याद्यांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि अचूक माहिती सुनिश्चित करण्यासाठी ‘एसआयआर’ हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे.”

पुढील निवडणुकांपूर्वी महत्त्वाची मोहीम…

पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने ही मोहीम निर्णायक ठरणार आहे. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या राज्यांसह इतर काही राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’ दुसरा टप्पा राबवला जाणार आहे. यापूर्वी 6 ऑक्टोबर रोजी आयोगाने देशभरातील मतदार याद्यांच्या सुधारणेची घोषणा केली होती.

बिहारच्या अनुभवातून घेतला निर्णय…

बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आयोगाने दोन टप्प्यांत ‘एसआयआर’ मोहीम राबवली होती. त्या मोहिमेत सुमारे 65 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, तर नंतरच्या पडताळणीत ती संख्या 80 लाखांपर्यंत पोहोचली. या मोहिमेदरम्यान अनेक डुप्लिकेट नोंदी, बनावट पत्ते आणि मृत व्यक्तींची नावे उघड झाली. तथापि, विरोधी पक्षांनी आयोगावर “सरकारच्या दबावाखाली मतदार यादीत फेरफार केल्या जात आहेत” असा आरोप केला होता.

‘एसआयआर’ म्हणजे काय?

‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR)’ ही मतदार यादी अद्ययावत आणि अचूक ठेवण्यासाठी राबवली जाणारी विशेष मोहीम आहे. या मोहिमेत मतदान अधिकारी घर-घर जाऊन पडताळणी करतात, डुप्लिकेट, मृत किंवा अपात्र मतदारांची नावे वगळतात, आणि नवीन पात्र नागरिकांची नावे जोडतात. सामान्यतः ही मोहीम नियमित वेळापत्रकाबाहेर घेतली जाते आणि यात क्षेत्रीय तपासणी, क्रॉस-चेकिंग आणि माहिती पडताळणी अशा पद्धती वापरल्या जातात.