मागासवर्गीयांची घरे नावावर न झाल्याने, रस्त्याच्या भूसंपादनातील अनियमिततेविरोधात संताप…
लोणी काळभोर (ता. हवेली) : लोणी काळभोर येथील मागासवर्गीयांच्या घरांच्या नावे करणासंदर्भात संयुक्त बैठक न घेणे तसेच लोणी काळभोर–रामदरा रस्त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेत मोठ्या गैरव्यवहाराचा आरोप करत नागरिकांनी ठिय्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. २७ ऑक्टोबरपासून दररोज दुपारी १ ते २ या वेळेत लोणी काळभोर बाजार मैदान येथे नागरिक एक तासाचा मुदत ठिय्या आंदोलन करणार आहेत.
या संदर्भात मा. पोलिस उपायुक्त (विशेष शाखा), पुणे शहर पोलीस यांना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले असून, संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
५० वर्षांपासून मागासवर्गीयांचे घर नावे न झाल्याचा प्रश्न कायम…
माहितीनुसार, मौजे लोणी काळभोर येथील गट क्रमांक १० व १६८६ या शासनाच्या जागेवरील भूमिहीन मागासवर्गीयांची घरे गेल्या पाच दशकांपासून नियमित करण्यात आलेली नाहीत. शासन निर्णयानुसार उपविभागीय अधिकारी हवेली उपविभाग यांनी १२ जुलै २०२४ रोजी संयुक्त बैठक घेतली होती. त्यानंतर सर्कल ऑफिसर थेऊर यांनी २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्रुटीविरहित अहवाल तहसीलदारांना सादर केला असला तरी, पुढील संयुक्त बैठक अद्याप आयोजित झालेली नाही.
रस्ता बांधकामात बोगस परवानग्या आणि करोडोंचा घोटाळा?
लोणी काळभोर ते रामदरा या ५.२ किलोमीटर रस्त्याचे काम प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत करण्यात आले. तथापि, ग्रामसडक योजनेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाला दिशाभूल करून “जुन्या रस्त्याची दुरुस्ती” असा खोटा उल्लेख करत बोगस परवानगी मिळवली असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, रस्ता मूळ नकाश्यापेक्षा अधिक रुंद करण्यात आला असून शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादन न करता घेतली गेली आहे. शासनाच्या नियमानुसार रेडी रेकनर दराच्या पाचपट नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक असतानाही शेतकऱ्यांना एक रुपयाही देण्यात आलेला नाही.
निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यामुळे नागरिकांचा संताप…
रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी नमूद केले आहे. ठिकठिकाणी मोठे खड्डे, साईड पट्ट्यांचे अपूर्ण काम आणि दर्जाहीन बांधकाम असूनही ठेकेदाराला शासनाच्या निधीतून संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी…
या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित अभियंते, वन विभाग अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी शासनाची व शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा ठोस आरोप करण्यात आला आहे. नागरिकांनी मागणी केली आहे की —
१) मागासवर्गीयांच्या घरांचे नावेकरण करण्यासाठी तातडीने संयुक्त बैठक बोलवावी.
२) रस्त्याच्या भूसंपादनात सहभागी दोषी अधिकारी व ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करून सेवा शिस्तीअंतर्गत कारवाई करावी.
३) शेतकऱ्यांना रेडी रेकनर दरानुसार पाचपट नुकसानभरपाई तात्काळ द्यावी.
प्रमुख नागरिकांनी स्वाक्षरीच्या निवेदनावर निखिल जीवन काळभोर, रुपाली महादेव काळभोर आणि राजेंद्र गोविंद साळवे यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, प्रत जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता तसेच मुख्य वनसंरक्षक यांनाही पाठविण्यात आली आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने या गंभीर गैरव्यवहाराची दखल न घेतल्यास पुढील काळात आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.
Editer sunil thorat
