बिगर कृषी जमिनीसाठी स्वतंत्र एन.ए. परवानगी रद्द ; जमीन मालकांना मोठा दिलासा…

मुंबई : महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात राज्य सरकारने ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा बदल करत बिगर कृषी (एन.ए.) वापरासाठी लागणारी स्वतंत्र परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, यामुळे राज्यातील लाखो जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

आतापर्यंत जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र एन.ए. परवानगी घ्यावी लागत होती. यासाठी अनेक कागदपत्रे, फेऱ्या आणि मोठा कालावधी लागत असल्याने ही प्रक्रिया जिकिरीची व वेळखाऊ ठरत होती. मात्र आता सरकारने ही अट पूर्णपणे रद्द केली आहे.

बांधकाम आराखड्यालाच एन.ए. मान्यता
नव्या निर्णयानुसार, बांधकामासाठी मंजूर आराखडाच एन.ए. परवानगी मानला जाणार आहे. त्यामुळे वेगळी एन.ए. सनद घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे.

अकृषक कर रद्द, एकरकमी अधिमूल्य लागू
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत अकृषक कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता जमीन मालकांना वार्षिक अकृषक कर भरावा लागणार नसून, फक्त एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागेल. ही रक्कम भरल्यानंतर जमीन आपोआप अकृषक वापरासाठी रूपांतरित मानली जाईल.

प्रशासकीय अडथळ्यांना आळा

या बदलामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फेऱ्या, अनावश्यक विलंब आणि प्रशासकीय अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत. महसूल विभागाने यासंदर्भात नवीन कार्यपद्धती तयार केली असून, ती राजपत्रातही प्रकाशित करण्यात आली आहे.

नव्या निर्णयाबाबत थोडक्यात प्रश्नोत्तरे

1) आता एन.ए. परवानगी घ्यावी लागेल का?
➡️ नाही, बिगर कृषी वापरासाठी स्वतंत्र एन.ए. परवानगीची गरज राहणार नाही.
2) जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक आहे का?
➡️ नाही, स्वतंत्र मंजुरीची अट रद्द करण्यात आली आहे.
3) हा निर्णय कोणाच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला?
➡️ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णय जाहीर केला.
4) जमीन मालकांना काय फायदा होईल?
➡️ वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय अडथळे कमी होऊन प्रक्रिया सुलभ होईल.
5) हा निर्णय केव्हा लागू होणार?
➡️ अधिकृत अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर निर्णय अंमलात आला आहे.
भूविकासाला गती मिळणार

या निर्णयामुळे बांधकाम, गृहनिर्माण, उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे.

Editer sunil thorat