राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती नाही ; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय…
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर स्थगिती येणार की नाही, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता. २८) महत्त्वाचा निर्णय देत स्पष्ट केले की कोणत्या ही निवडणुकांना स्थगिती दिली जाणार नाही. आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत राज्यात निर्माण झालेल्या संभ्रमावर न्यायालयाने स्पष्ट शिक्कामोर्तब केले.
ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर राज्यातील ५७ ठिकाणी एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढत असल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला होता. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका थांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दुपारच्या सुनावणीत ठाम भूमिका घेत सांगितले की, मनपा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका विलंबित होऊ देणार नाही.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के मर्यादा ओलांडली आहे, त्या संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या आदेशाधीन राहतील. तरीदेखील निवडणुका थांबणार नसून प्रक्रिया सुरुच राहणार आहे.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर घेतली जाणार आहे.
दरम्यान, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस बांठिया आयोगाने केली होती. मात्र एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही आयोगाने नमूद केले होते. या शिफारसींना वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी विरोध नोंदवला होता. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू झाल्याचे न्यायालयाला कळविण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर अधिकृतपणे मोकळा झालेला आहे.
Editer sunil thorat
