मोठी बातमी! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांना १५ दिवसांची मुदतवाढ ; १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश…

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा रखडलेला कार्यक्रम पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला असून, या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आज (दि. १२) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाला १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या, तर काही महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा धुरळा सध्या सुरू आहे. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विविध प्रशासकीय अडचणी तसेच आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडल्या होत्या. 

या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. निवडणूक कार्यक्रम आखणे, मतदार यादी अद्ययावत करणे, आरक्षणाच्या स्थितीनुसार प्रभाग रचना निश्चित करणे तसेच प्रशासकीय तयारीसाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे आयोगाने न्यायालयाला सांगितले होते. या अर्जावर आज सुनावणी होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची बाजू ऐकून घेत १५ दिवसांची अंतिम मुदतवाढ मंजूर केली आहे.

आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, दिलेल्या मुदतीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे हे राज्य निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीनंतर आणखी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे संकेतही न्यायालयाने यावेळी दिल्याचे समजते.

दरम्यान, या प्रकरणात सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका देखील महत्त्वाची ठरली होती. नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयीन अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेमुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबतचा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता.

राज्यात ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा संपूर्ण कार्यक्रमच विस्कळीत झाला होता. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच घ्याव्यात, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानंतर कालांतराने न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादा ओलांडली असली तरी नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका न्यायालयीन अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी दिली.
मात्र याच निर्णयात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेण्यात आली. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळणाऱ्या संस्थांच्याच निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा स्पष्ट संकेत न्यायालयाकडून मिळाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तशी तयारी सुरू केली होती. त्यानुसार राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचे नियोजन आयोगाने केले होते आणि निवडणूक कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाणार असल्याचे संकेत दिले होते.

पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्यास अनुकूल परिस्थिती असताना, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे राज्यातील इतर २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे आयोगाने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. या २० पैकी बहुतांश जिल्हा परिषदा विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील असून, तेथील आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका आयोगाने घेतली आहे.

आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत काही प्रमाणात स्पष्टता आली असून, राज्यातील ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र आरक्षणाचा प्रश्न अंतिमतः कधी निकाली निघतो आणि उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कधी होतात, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Editer sunil thorat