ग्राहक संघटना नावापुरत्याच? ग्राहकांची हेळसांड ; निष्क्रिय संघटनांवर कारवाईची जोरदार मागणी…
पुणे : ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ग्राहक संघटना राज्यात अनेक ठिकाणी केवळ नावापुरत्याच उरल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून होत आहे. बाजारपेठेत ग्राहकांची फसवणूक, निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंची विक्री, जादा दर आकारणी, बिल न देणे, तसेच सेवा क्षेत्रातील त्रुटींमुळे ग्राहकांना दररोज त्रास सहन करावा लागत असताना ग्राहक संघटना मात्र निष्क्रिय असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
महाराष्ट्रात अनेक ग्राहक संघटना राज्य स्तरावर नोंदणीकृत आहेत. मात्र त्यांचे प्रत्यक्ष काम जिल्हा किंवा तालुका स्तरापुरते मर्यादित असून अनेक संघटना केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण, जनजागृती, मार्गदर्शन, तसेच प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे काम अपेक्षित असतानाही अनेक संघटना या जबाबदाऱ्यांपासून दूर राहत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
विशेष म्हणजे काही संघटना राज्य स्तरावर नोंदणी करून घेत असल्या तरी त्यांचे कार्यकर्ते प्रत्यक्षात सक्रिय नसल्याचे दिसून येते. ग्राहकांना फसवणूक, जादा दर, निकृष्ट वस्तू, हमी-गॅरंटीचा भंग, बिल न देणे, अशा विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असताना संघटनांकडून कोणतीही ठोस मदत मिळत नसल्याने ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर हेळसांड होत असल्याचे चित्र आहे.
ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी Consumer Protection Act, 2019 हा प्रभावी कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार ग्राहकांना सुरक्षित वस्तू व सेवा मिळण्याचा अधिकार, माहिती मिळण्याचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार नोंदविण्याचा व नुकसानभरपाई मिळविण्याचा अधिकार असे अनेक मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी जिल्हा ग्राहक आयोग, राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोग अशी न्यायव्यवस्था देखील कार्यरत आहे. मात्र या हक्कांबाबत जनजागृती करणे आणि ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन करणे ही जबाबदारी ग्राहक संघटनांची असताना अनेक संघटना या कर्तव्यात अपयशी ठरत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, केवळ बाजारपेठेतच नव्हे तर काही खासगी हॉस्पिटल, हॉटेल, तसेच शासकीय कार्यालयांमध्येही ग्राहकांची सर्रास हेळसांड होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. जादा शुल्क आकारणी, बिल न देणे, सेवा देण्यात हलगर्जीपणा, तसेच तक्रारींवर दिरंगाई या प्रकारांमुळे ग्राहक त्रस्त झाले आहेत.
यामुळे राज्यात नोंदणीकृत असलेल्या ग्राहक संघटनांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. राज्यात नेमक्या किती संघटना नोंदणीकृत आहेत, त्यापैकी किती संघटना प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत, त्यांनी ग्राहकांसाठी कोणते काम केले आहे याचे ऑडिट करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
ग्राहकांच्या हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या पण प्रत्यक्षात निष्क्रिय असलेल्या संघटनांवर प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करून त्यांची नोंदणी रद्द करावी, तसेच सक्रिय आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करणाऱ्या संघटनांनाच प्रोत्साहन द्यावे, अशी जोरदार मागणी समाजातून होत आहे.
ग्राहकांच्या हितासाठी निर्माण झालेल्या संघटनांनीच जर जबाबदारी झटकली तर सामान्य ग्राहकाने न्यायासाठी नेमके कुणाकडे धाव घ्यायची, असा संतप्त सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ग्राहकांची वाढती फसवणूक आणि प्रशासनाची उदासीनता लक्षात घेता सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून ग्राहक संरक्षण यंत्रणा अधिक प्रभावी करावी, अशी मागणी आता सर्व स्तरातून पुढे येत आहे.
Editer _ सुनिल थोरात
