धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा संपतो ; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण निकाल…

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय यांनी धर्मांतर आणि अनुसूचित जाती (SC) दर्जाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप संपुष्टात येतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल देताना राज्यघटनेतील 1950 च्या आदेशाचा आधार घेतला. या आदेशानुसार केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मान्य आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हे प्रकरण चिंथाडा आनंद या व्यक्तीशी संबंधित आहे. त्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतरही काही व्यक्तींनी त्यांचा जातीच्या आधारावर छळ केल्याचा आरोप केला होता. या तक्रारीनुसार पोलिसांनी आरोपी अक्काला रामीरेड्डी व इतरांविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

मात्र, आरोपींनी हा गुन्हा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय मध्ये आव्हान दिले. मे 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करत स्पष्ट केले की, धर्मांतरानंतर संबंधित व्यक्तीला SC दर्जा लागू राहत नाही, त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायदा लागू होऊ शकत नाही.

या निर्णयाविरोधात चिंथाडा आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल…

सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत अपील फेटाळले. न्यायालयाने म्हटले की,

👉🏻अनुसूचित जातीचा दर्जा हा धर्माशी निगडित आहे
👉🏻1950 च्या राष्ट्रपती आदेशानुसार हा दर्जा फक्त हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मियांनाच लागू होतो.
👉🏻इतर धर्म स्वीकारल्यानंतर व्यक्तीची सामाजिक आणि कायदेशीर ओळख बदलते.

त्यामुळे धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा किंवा कायदेशीर संरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही.

ॲट्रॉसिटी कायद्याबाबत स्पष्टता…

न्यायालयाने आणखी स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Atrocities Act) हा कायदा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या संरक्षणासाठी आहे.

परंतु, 👉🏻जर व्यक्तीने धर्मांतर करून SC दर्जा गमावला असेल

👉🏻तर त्या व्यक्तीस या कायद्याचे संरक्षण लागू होत नाही

यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचा वापर करण्यासाठी व्यक्तीचा धर्म आणि कायदेशीर दर्जा तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे…

👉🏻हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माशिवाय इतर धर्म स्वीकारल्यास SC दर्जा संपतो
👉🏻अनुसूचित जातीचा दर्जा हा घटनात्मक आणि धर्मनिहाय निकषांवर आधारित आहे
👉🏻धर्मांतरानंतर सामाजिक ओळख बदलल्याने आरक्षण व कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही
👉🏻हा नियम केवळ घटनात्मक चौकटीत लागू आहे.

व्यापक परिणाम…

या निर्णयामुळे धर्मांतर, आरक्षण आणि सामाजिक न्याय याबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, धर्मांतरानंतरही भेदभावाचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींना कायदेशीर संरक्षण कसे मिळणार, हा प्रश्न पुढे येऊ शकतो.

तसेच, भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालये धर्म आणि सामाजिक स्थिती यांचा बारकाईने विचार करूनच निर्णय देतील, हेही या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.

Editer sunil thorat