७/११ स्फोट खटल्यातील मोठा वळण ; दोषी निर्दोष, उज्ज्वल निकम म्हणाले, “हा निर्णय धक्कादायक!”

मुंबई : मुंबईला हादरवून टाकणाऱ्या ११ जुलै २००६ च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ दोषींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालायने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दणका बसला आहे. या प्रकरणी ७ जणांना जन्मठेप, तर ५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या पाच जणांनी फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १२ दोषींपैकी एकाचा आधीच मृत्यू झाला आहे. १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर दोषींची निर्दोष मुक्तता झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर यावर प्रतिक्रिया उमटत असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि भाजपा खासदार उज्ज्वल निकम यांनी यावर स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले.

अत्यंत धक्कादायक निकाल आहे. कारण मार्च १९९३ मध्ये ज्या पद्धतीने मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले, तशाच पद्धतीने आरडीएक्स वापरून २००६ मध्ये रेल्वेत बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. परिणाम असा झाला की, २०० ते २५० निरपराध प्रवासी या रेल्वे बॉम्बस्फोटात ठार झाले. त्यावेळेस टाडा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याखाली हा खटला चालवण्यात आला होता. या कायद्याखाली सक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांनी काही आरोपींचे कबुली जबाबही घेतले होते. अर्थात हा खटला जरी मी चालवला नव्हता आणि त्या खटल्याविषयी मला काही प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती माहिती नाही की, त्या खटल्यात काय पुरावा नोंदवण्यात आला, असे उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.

एक नागरिक म्हणून मला दुःख झाले आहे

असे असले तरी सकृतदर्शनी ही बाब स्पष्ट होते की, मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने फिरवला. याचाच अर्थ असा की, ज्या पुराव्यांवर सत्र न्यायालाने शिक्षा दिली होती, तो पुरावा मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने अग्राह्य मानला आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तात केली. यातील काही आरोपींना फाशीची शिक्षाही झाली होती. हे सगळेच आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे एक नागरिक म्हणून मला दुःख झाले आहे आणि ते प्रत्येकालाच झाले असणार आहे, यात शंका नाही, असे उज्ज्वल निकम यांनी नमूद केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल

प्रश्न असा आहे की, सरकारला आता या निकालाची पुन्हा एकदा चाचपणी करून सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागेल. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयात या निकालावर स्थगिती मागितली गेली असेल, तर आरोपींची लगेच सुटका होणार नाही. परंतु, असे काही नसेल, तर सरकारला याबाबत अंतर्मुख होऊन विचार करावा लागेल. तसेच निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील आणि शिक्षेविरुद्ध अपील हे तातडीने चालवले गेले पाहिजे. काही खटल्यात आरोपी सत्र न्यायालयात निर्दोष सुटतात, त्याविरोधात सरकार अपील करते. परंतु, त्याची सुनावणी बरेच वर्ष होत नाही आणि तो निर्णय फिरल्यानंतर धक्का बसू शकतो. ज्या गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झालेली आहे, त्याचे अपील तातडीने लागले पाहिजे. परिणामतः सरकारला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावी लागेल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल, असे उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाला जवळजवळ सर्वच सरकारी वकिलांचे युक्तिवाद अपूर्ण वाटले. तसेच दोषींविरोधात केवळ शंकेपलिकडे कोणतेही सबळ पुरावे तपास यंत्रणा सादर करू शकली नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. कमाल अन्सारी, मोहम्मद फैसल, अतौर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसेन खान आणि आसिफ खान या सर्वांना बॉम्ब ठेवल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. या पाचही जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यातील कमाल अन्सारीचा कोरोनाची लागण झाल्यामुळे नागपूर कारागृहात मृत्यू झाला होता. आता उर्वरित चार जण निर्दोष ठरवण्यात आले आहेत. जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या सात आरोपींमध्ये तनवीर अहमद अन्सारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मार्गुब अन्सारी, मुझ्झम्मिल अतौर रहमान शेख, सुहेल मेहमूद शेख आणि जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख यांचा समावेश आहे. या सातही जणांना न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे.

Editer sunil thorat