प्रेमातील शारीरिक संबंध बलात्कार नाहीत; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय…

लखनऊ : प्रेमसंबंध आणि शारीरिक संबंधांशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखादी महिला सामाजिक कारणांमुळे विवाह अशक्य असल्याचे जाणूनसुद्धा वर्षानुवर्षे सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर ते दुष्कर्माच्या कक्षेत येत नाही. या निर्णयामुळे “सहमती” आणि “सामाजिक बंधने” या विषयांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी…

हे प्रकरण दोन लेखपालांशी संबंधित आहे. एका महिला लेखपालाने आरोप केला होता की, २०१९ मध्ये वाढदिवसाच्या पार्टीच्या बहाण्याने सहकाऱ्याने तिला घरी बोलावून नशेचे पदार्थ देऊन दुष्कर्म केले. तिचा व्हिडिओ तयार करून आरोपीने ब्लॅकमेल केले आणि नंतर लग्नाचे आश्वासन दिले.

चार वर्षे सहमतीने संबंध ठेवल्यानंतर आरोपीने जातीवाचक टिप्पणी करत लग्नास नकार दिला. त्यानंतर महिलेने तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी दखल न घेतल्याने तिने एससी-एसटी विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली.

दोन लाखांचा वाद…

आरोपी लेखपालाने न्यायालयात दावा केला की, पीडितेने स्वतः पोलिस व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊन कोणतीही कारवाई न करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्याशिवाय, त्याने दिलेले दोन लाख रुपये परत मागितल्यानंतरच पीडितेने केस दाखल केली, असा युक्तिवादही त्याने केला.

न्यायालयाचा निर्णय…

न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंह देशवाल यांच्या खंडपीठाने सर्व पुरावे व युक्तिवादांचा विचार करून पीडितेची याचिका फेटाळली.
निकालात न्यायालयाने नमूद केले की –
जर महिला सामाजिक कारणांमुळे विवाह अशक्य असल्याचे माहीत असताना दीर्घकाळ सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवते,—

तर नंतर ती दुष्कर्माचा दावा करू शकत नाही.

कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम…

हा निर्णय कायदेशीर व सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

प्रेमसंबंधांमधील सहमतीचा मुद्दा आता अधिक स्पष्ट झाला आहे.

दुष्कर्माच्या कायदेशीर व्याख्येला नवीन परिमाण मिळाले आहे.

भविष्यातील प्रकरणांमध्ये न्यायालये “सहमती” आणि “सामाजिक परिस्थिती” या घटकांचा अधिक विचार करतील.

समाजात प्रेमसंबंध, विवाह आणि कायदा यांच्याशी निगडित नैतिक चर्चांना नवा वेध मिळू शकतो.?

Editer sunil thorat