HSRP ची मुदत संपली! आता थेट कारवाईचा इशारा; RTO-परिवहन विभाग कठोर, सर्वसामान्य नागरिकच भरडले जाणार का? इतर वाहनांना नियम नाही का?

पुणे : महाराष्ट्रातील वाहनधारकांसाठी उच्च-सुरक्षा नोंदणी प्लेट (High Security Registration Plate – HSRP) हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी अंतिम मुदत संपल्यानंतर आता राज्यभरात थेट कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही लाखो वाहनांनी अद्याप HSRP बसवलेली नसल्यामुळे परिवहन विभागाने कठोर भूमिका घेतली असून, आरटीओ व वाहतूक पोलिसांच्या संयुक्त उडत्या पथकांद्वारे तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांवर HSRP नंबर प्लेट बसवणे अनिवार्य केले आहे. वाहन चोरी रोखणे, बनावट नंबर प्लेटवर आळा घालणे, गुन्हे उघडकीस आणणे आणि वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

अंतिम मुदतींचा खेळ; तरीही लाखो वाहनांची नोंदणी अपूर्ण…

HSRP बसवण्यासाठीची मूळ अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२५ होती. त्यानंतर नागरिकांच्या तक्रारी, तांत्रिक अडचणी आणि वाहनांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन ही मुदत टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आली. ३० जून, १५ ऑगस्ट, ३० नोव्हेंबर आणि अखेर ३१ डिसेंबर २०२५ अशी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, एवढ्या सवलतीनंतरही केवळ नागपूर जिल्ह्यातच १३ लाखांहून अधिक वाहने अद्याप HSRP साठी नोंदणीकृत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यभरातील आकडा याहून कितीतरी मोठा असल्याचे सांगितले जात आहे.

RTO चा स्पष्ट इशारा; उडत्या पथकांद्वारे कारवाई…

परिवहन आयुक्तांच्या आदेशानंतर आता थेट कारवाई सुरू केली जाणार आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ग्रामीण) विजय चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, HSRP नसलेल्या वाहनांवर उडत्या पथकांद्वारे तपासणी करून दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तथापि, ३१ डिसेंबरपर्यंत अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करून अपॉइंटमेंट निश्चित केलेल्या वाहनधारकांना दिलासा देण्यात आला असून, अशा वाहनांवर कारवाई केली जाणार नाही. नोंदणीची पावती किंवा अपॉइंटमेंट स्लिप वाहतूक पोलिसांना दाखवल्यास वाहनधारकाला सोडण्यात येईल.

फक्त दंड नाही, तर प्रशासकीय निर्बंधही…

HSRP न बसवणाऱ्या वाहनधारकांसाठी ही कारवाई केवळ दंडापुरती मर्यादित राहणार नाही. परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांवर पुढील सेवा थांबवण्यात येणार आहेत. यामध्ये वाहन हस्तांतरण (Transfer of Ownership), कर्ज परतफेड किंवा हायपोथेकशन प्रक्रिया, वाहन पुनर्नोंदणी, वाहनांमध्ये बदल तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स व वाहन परवान्यांचे नूतनीकरण यांचा समावेश आहे. यामुळे अनेक नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

दंड किती? नियम मोडल्यास खिशाला चाप…

HSRP नसलेल्या वाहनांवर पहिल्यांदा कारवाई झाल्यास ₹१,००० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. पुन्हा उल्लंघन आढळून आल्यास हा दंड थेट ₹५,००० ते ₹१०,००० पर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नोंदणी कशी करावी?

कारवाई टाळण्यासाठी वाहनधारकांनी महाराष्ट्र परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर transport.maharashtra.gov.in येथे जाऊन HSRP साठी नोंदणी करावी, आवश्यक शुल्क भरावे आणि अपॉइंटमेंट निश्चित करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सरकारी, पोलीस, एस.टी. वाहनांवर कारवाई होणार का?

या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे तो म्हणजे – ही कारवाई महाराष्ट्र शासनाची वाहने, पोलीस वाहने, एस.टी. महामंडळाची वाहने यांच्यावरही तितक्याच कडकपणे होणार का? नियम सर्व वाहनांना समान असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सरकारी वाहनांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.

सामान्य नागरिकच भरडले जाणार? संघर्षाची शक्यता…

अचानक सुरू होणारी तपासणी मोहीम, दंडाची भीती आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि वाहतूक पोलिस यांच्यात वाद व संघर्ष होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक वाहनधारकांनी वेळेत नोंदणी करूनही नंबर प्लेट उपलब्ध न होणे, अपॉइंटमेंट उशिरा मिळणे अशा समस्यांची तक्रार केली आहे.

वाहनांची संख्या लक्षात घेता, ही अंतिम मुदत पुन्हा वाढवली जाणार का, याबाबत अद्याप स्पष्ट निर्णय झालेला नाही. मात्र, तोपर्यंत कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याने राज्यातील वाहनधारकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

दरम्यान, दंड आणि कारवाई टाळण्यासाठी नागरिकांनी तात्काळ HSRP साठी नोंदणी करून अधिकृत पावती जवळ ठेवावी, असे आवाहन परिवहन विभागाने पुन्हा एकदा केले आहे.

Editer sunil thorat