जिल्हा परिषद सदस्य व अध्यक्षांना किती मिळते मानधन? भत्ते, सुविधा, नियम आणि जबाबदाऱ्यांची सविस्तर माहिती…
मुंबई : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर झाले. सकाळी 8 वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू होऊन राज्यातील 34 जिल्ह्यांमधील सुमारे 1500 हून अधिक जागांचे निकाल स्पष्ट झाले. या निकालांनंतर अनेक जिल्ह्यांत सत्तासमीकरणे बदलली असून, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती पदासाठी हालचालींना वेग आला आहे.
महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी : थेट राजकीय सामना
या निवडणुकांमध्ये भाजप–शिवसेना–राष्ट्रवादी काँग्रेस (महायुती) विरुद्ध काँग्रेस–शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)–राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) महाविकास आघाडी अशी थेट लढत पाहायला मिळाली. काही जिल्ह्यांत स्थानिक पक्ष व अपक्ष उमेदवार किंगमेकर ठरत असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडीत त्यांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांना पगार नसतो – मानधन का दिले जाते?
जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकारी हे लोकप्रतिनिधी असून ते शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे त्यांना नियमित पगार दिला जात नाही, तर लोकसेवेपोटी सन्मानार्थ मानधन दिले जाते.
👉 जिल्हा परिषद सदस्य हे पूर्णवेळ नोकरीचे पद नसल्याने
👉 त्यांना केवळ खर्चाची भरपाई आणि कामासाठी प्रोत्साहन म्हणून भत्ते दिले जातात
👉 हे मानधन शासनाच्या नियमांनुसार जिल्हा परिषदेच्या निधीतून दिले जाते
जिल्हा परिषद सदस्यांचे मासिक मानधन (सविस्तर)…
🔹 सामान्य जिल्हा परिषद सदस्य
➡️ दरमहा साधारण ₹10,000 ते ₹15,000
➡️ जिल्ह्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार आणि शासन निर्णयानुसार फरक पडू शकतो
🔹 बैठक भत्ता
➡️ प्रत्येक अधिकृत बैठकीसाठी ₹1,000 ते ₹2,000
➡️ स्थायी समिती, विषय समिती, सर्वसाधारण सभा यासाठी वेगळा भत्ता लागू.
प्रवास, दौरा आणि डिझेल भत्ता…
जिल्हा परिषद सदस्यांना आपल्या गटात व तालुक्यात सतत दौरे करावे लागतात.
➡️ दरमहा ₹3,000 ते ₹5,000 प्रवास / डिझेल भत्ता
➡️ काही जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष दौऱ्याच्या बिलांनुसार भत्ता
➡️ विकासकामांची पाहणी, नागरिकांच्या तक्रारी, ग्रामपंचायतींच्या बैठका यासाठी हा खर्च दिला जातो.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे अधिकार व मानधन…
🔸 जिल्हा परिषद अध्यक्ष
➡️ दरमहा सुमारे ₹20,000 मानधन
➡️ संपूर्ण जिल्ह्याच्या कारभाराची जबाबदारी
➡️ स्थायी समित्यांवर नियंत्रण
➡️ जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय
➡️ काही जिल्ह्यांत
✔️ वाहन सुविधा
✔️ अतिरिक्त प्रवास भत्ता
✔️ कार्यालयीन कर्मचारी
उपाध्यक्ष व सभापती यांचे मानधन…
🔹 उपाध्यक्ष
➡️ दरमहा अंदाजे ₹15,000
➡️ अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत कामकाज पाहणे
🔹 विषय समिती सभापती (बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण इ.)
➡️ दरमहा सुमारे ₹12,000
➡️ संबंधित खात्याच्या कामावर देखरेख
इतर भत्ते व सुविधा…
✔️ बैठकींसाठी ये-जा भत्ता
✔️ मोबाईल / फोन भत्ता
✔️ काही जिल्ह्यांत स्वतंत्र कार्यालय किंवा कक्ष
✔️ क्वचित प्रसंगी शासकीय निवास सुविधा
⚠️ या सुविधा पगाराच्या स्वरूपात नसून खर्च भरपाईपुरत्या मर्यादित असतात.
मुख्य व्यवसाय करण्याची मुभा…
➡️ जिल्हा परिषद सदस्य पूर्णवेळ कर्मचारी नसल्याने
➡️ ते शेती, व्यवसाय, नोकरी किंवा इतर उत्पन्नाचे स्रोत सुरू ठेवू शकतात
➡️ मात्र पदाचा गैरवापर न करता लोकसेवेला प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे
जिल्हा परिषद सदस्यांची प्रमुख जबाबदारी
✔️ ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यावर लक्ष
✔️ ग्रामपंचायतींच्या कामावर देखरेख
✔️ शासकीय योजनांची अंमलबजावणी
✔️ नागरिकांच्या तक्रारी शासन दरबारी मांडणे
“जिल्हा परिषद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती हे सेवेच्या भावनेतून निवडलेले लोकप्रतिनिधी असून, त्यांना मिळणारे मानधन हे मोठा पगार नसून सन्मानाची रक्कम आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य होणे हे आर्थिक फायद्यापेक्षा जबाबदारी, विश्वास आणि लोकसेवेचे पद मानले जाते.”
Editer sunil thorat
